गंभीर ;- वरोरा तालुका काँग्रेस के लिडर प्रमोद मगरे पर तहसीलदार कौटकर मेहरबान ?

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गंभीर ;- वरोरा तालुका काँग्रेस के लिडर प्रमोद मगरे पर तहसीलदार कौटकर मेहरबान ?

खानपट्टे की समयसीमा खत्म होनेके बावजूद हों रहा उत्खनन ?

अगर खान के उत्खनन को नापा गया तो करोडो का दंड होना तय.

 

चंद्रपुर/वरोरा :

पुरी खबर :- काँग्रेस आमदार के बलबुते पर अपना ठेकेदारी का कारोबार बढाने वाले काँग्रेस नेता प्रमोद मगरे इनकी जिले मे हों रही ठेकेदारी का अगर हिसाब किया जाए, तो लोग दातोतले उन्गली चबायेन्गे ऐंशी जानकारी हासिल हुयी है, ऐसे मे वरोरा तहसील के फ़त्तेपुर गांव के नजदिक पत्थर के खान मे उन्होंने जिस प्रकार का उत्खनन किया अगर वो नापा गया तो करीबन 200 करोड का अवैध उत्खनन होने का अंदाजा है? मगर इस ओर वरोरा तहसीलदार को निवेदन देकर जांच की मांग करने पर निवेदनकर्ता को ही उसके सबूत तहसीलदार कौटकर मांगतें है.! यह बहुत ही निंदनीय और प्रशासन को शर्मसार करनेवाली बात सामने आयी है? इसका मतलब काँग्रेस नेता प्रमोद मगरे तहसीलदार कौटकर के साथ मिलकर सरकार का करोडो का राजस्व डूबा रहे और खुलेआम सरकारी मालमत्ता की चोरी प्रशासन के मिलिभगत से हों रही है.

 


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सनसनिखेज:- कांग्रेस नेता प्रमोद मगरे ने फत्तापूर के जमीन से अवैध तरिके से किया गौण खनिज उत्खनन.


 

 

मिली जानकारी के अनुसार मौजा फ़त्तेपुर सर्व्हे नंबर 179 इस जगह से प्रमोद मगरे किसी भी तरह से परमिशन नहीं होने के बावजूद अवैध उत्खनन कर रहे और सर्व्हे नंबर 180 मे जो उन्हें उत्खनन की परमिशन मिली थी उसकी मर्यादा 2/5/2023 को खत्म हुयी थी पर स्थानीय तहसीलदार कौटकर के साथ लेनदेन के चलते वे बडी मात्रा मे अवैध उत्खनन कर सरकार का करोडो का राजस्व डूबा रहे और प्रशासन मौनीबाबा बनकर तमाशा देख रहा है. इस गंभीर मामले को देखते हुये अनुपम बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था के अध्यक्ष अनुप यादव इन्होने तहसीलदार वरोरा इनके साथ ही विभागीय आयुक्त नागपूर, जिलाधिकारी और जिला पुलिस अधिकारी इन्हें निवेदन देकर जांच की मांग कर प्रमोद मगरे इनके ऊपर कारवाई करने की मांग की है मगर राजनैतिक दबावतंत्र के चलते इस ओर जिला प्रशासन क्या कारवाई करते इस ओर सभी की नजरे टीकी हूई है.

 

 

सत्ता के पावर का दुरुपयोग कर अवैध उत्खनन कर कम समय में अपार संम्पती बनाने वालो पर आज केन्द्र सरकार सख्त दिखाई पड़ रही‌ है और बड़े बड़े घोटालों के लिए ED सक्रिय है. पर स्थानीय प्रशासन निष्क्रिय दिखाई पडता है.? इस अवैध कारोबार को बढ़ावा देकर सरकारी संपत्ति को लुटवाने का कार्य प्रसारण के डुल मुल रवैए का कारण जारी है.!