अधिग्रहण पट्टा अभावी शेकडो झोपडीतील गोरगरीब घरकुलापासून वंचित

68

अधिग्रहण पट्टा अभावी शेकडो झोपडीतील गोरगरीब घरकुलापासून वंचित

पावसात घरामध्ये वाहते पहाडी वरून पाण्याचा ओघ ; जीवितहानीच्या धोक्यात देतात मृत्यूशी झुंज

 

साकोली / महाराष्ट्र
31.03.2023
आशिष चेडगे • संवाददाता ग्लोबल महाराष्ट्र न्यूज

सविस्तर बातमी : साकोली : शासनाने कच्चे मातीबांकाम घरातील गोरगरीबांना पक्के घर योजनेअंतर्गत प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना अंमलात आणली. पण साकोली शहरातील पंचशील वार्डातील आजही शेकडोंच्या वर गोरगरीब झोपडपट्टीधारक घर पट्टा अभावी धोकादायक स्थितीत आपले जीवन जगत आहेत. यांची मागणी आहे की शासनाने त्वरीत अधिग्रहीत जागेवरील व अर्धशतकापासून रहाणा-या माती टिनशेड बांधकाम धारकांना घर पट्टा देऊन घरकुलांचा लाभ मिळण्यात यावा.

 

Read more news 👇👇👇


व्हाईस ऑफ मीडियाच्या डिजिटल विभाग नागपूर जिल्हाध्यक्षपदी देवनाथ गंडाटे यांची नियुक्ती


 

सविस्तर की साकोली शहरातील विशेष म्हणजे पंचशील वार्डातील गडकुंभली रोड आदिवासी नविन वस्तीगृहाच्या परीसरातील अनेक गोरगरीब भटकंती विमुक्त जाती वडार समाज ४० ते ४५ वर्षांपासून येथील रहिवासी आहेत. त्यांकडे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदान कार्ड, विद्युत वितरण विजबिल व सर्व मूळ कागदपत्रे आहेत. येथे ४८ वर्षांपासून रहाणारे भिमा फुलचंद चिंचोळकर ४५, पत्नी आशा चिंचोळकर, सुनील चिंचोळकर ३०, संगीता चिंचोळकर २३, मुले शामुल १०, अभिषेक ०५, आनंद चिंचोळकर ३३, लक्ष्मी चिंचोळकर २८, अनिल भिमा चिंचोळकर व इतर परीसरात अनेक गोरगरीब भटकंती विमुक्त समाजाचे कुटुंब रहातात, सर्वांचे झोपडीतील टिन शेड व मातीबांधकामाचे कच्चे घर आहे. पावसाळ्यात तर लागूनच असलेल्या पहाडी वरून पाण्याचा ओघ थेट यांच्या घरात शिरून सरपटणारे प्राणी आणि अंधारात मृत्यूशी झुंज देत जीवन जगत आहेत. कारण या सर्वांकडे घरपट्टा नसल्याने घरकुलापासून आजही वंचित आहेत. हा भटके विमुक्त वडार समाज भांडीकुंडी, पाटे, पोळपाट, चिनी कपबशी असे साहित्य विकून आपला उदरनिर्वाह ४५ वर्षांपासून कसेतरी करीत आहेत. यांच्या जिवाला विशेष म्हणजे पावसाळ्यात धोका निर्माण होतो. येथील भटके विमुक्त वडार समाजातील चिंचोळकर परीवारांची शासनाकडे मागणी आहे की येथील जनप्रतिनिधींनी व शासनाने तातडीने सर्व येथील अधिग्रहण जागेतील कच्च्या घरांना पट्टा देऊन नमुना ०८ निकाली काढून घरकुलांचा लाभ देण्यात यावा. अन्यथा पावसाळ्यात निसर्गविकोपाने जिवितहानी झाल्यास स्थानिक प्रशासन जबाबदार राहणार असल्याचे प्रतिनिधींना सांगितले आहे.