भारत में भ्रष्टाचार का बहुत पुराना इतिहास, भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक-2018
अंग्रेज भारत के रईसों को धन देकर अपने ही देश के साथ गद्दारी करने के लिए कहा करते थे!!
भारत
दि.19 जनवरी 2023
भारत में भ्रष्टाचार का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में राजाओं द्वारा भारतीय परिवारों को ऊंची और नीची जातियों में विभाजित कर दिया गया। यहीं से संभवतः भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई जिस कारण सामाजिक ढांचा कमजोर हो गया, फलस्वरूप विभिन्न आक्रमणकारी तथा अंग्रेज़ भारत पर शासन करने में सफल रहे। भारत की आजादी के पूर्व अंग्रंजों ने सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भारत के सम्पन्न लोगों को सुविधास्वरूप धन देना प्रारंभ किया। राजे-रजवाड़े और साहूकारों को धन देकर उनसे वे सब प्राप्त कर लेते थे जो उन्हे चाहिए था। अंग्रेज भारत के रईसों को धन देकर अपने ही देश के साथ गद्दारी करने के लिए कहा करते थे और ये रईस ऐसा ही करते थे।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988)) भारतीय संसद द्वारा पारित केंद्रीय कानून है जो सरकारी तंत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है।
2013 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को संशोधन के लिये संसद में पेश किया गया था, लेकिन सहमति न बन पाने पर इसे स्थायी समिति और प्रवर समिति के पास भेजा गया। साथ ही समीक्षा के लिये इसे विधि आयोग के पास भी भेजा गया। समिति ने 2016 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद 2017 में इसे पुनः संसद में लाया गया। पारित होने के बाद इसे भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक-2018 कहा गया। संशोधित विधेयक में रिश्वत देने वाले को भी इसके दायरे लाया गया है। इसमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और ईमानदार कर्मचारियों को संरक्षण देने का प्रावधान है।
भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक-2018 की मुख्य विशेषताएँ
- रिश्वत एक विशिष्ट और प्रत्यक्ष अपराध है।
- रिश्वत लेने वाले को 3 से 7 साल की कैद के साथ-साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
- रिश्वत देने वालों को 7 साल तक की कैद और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- इसमें उन लोगों की सुरक्षा के लिए एक प्रावधान है जिन्हें 7 दिनों के भीतर मामले की सूचना कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दिए जाने की स्थिति में रिश्वत देने के लिए मजबूर किया गया है।
- इस विधेयक द्वारा आपराधिक कदाचार को फिर से परिभाषित किया गया है। अब केवल ‘संपत्ति के दुरुपयोग’ और ‘आय से अधिक सम्पत्ति’ इसके अन्तर्गत आयेंगे।
- यह केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी जांच एजेंसियों के लिए उनके खिलाफ जांच करने से पहले एक सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन लेने के लिए अनिवार्य बनाकर अभियोजन से सेवानिवृत्त लोगों सहित सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ‘ढाल’ का प्रस्ताव करता है।
- हालांकि, इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी भी अनुचित लाभ को स्वीकार करने या स्वीकार करने का प्रयास करने के आरोप में मौके पर ही गिरफ्तारी से जुड़े मामलों के लिए ऐसी अनुमति आवश्यक नहीं होगी।
- लोक सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में, “अनुचित लाभ” का कारक स्थापित करना होगा।
- रिश्वत के आदान-प्रदान और भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में सुनवाई दो साल के भीतर पूरी की जानी चाहिए। इसके अलावा, उचित देरी के बाद भी, परीक्षण चार साल से अधिक नहीं हो सकता।
- इसमें रिश्वत देने वाले वाणिज्यिक संगठनों को सजा या अभियोजन के लिए उत्तरदायी होना शामिल है। हालांकि, धर्मार्थ संस्थानों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।
यह भ्रष्टाचार के आरोपी लोक सेवक की संपत्ति की कुर्की और जब्ती के लिए शक्तियां और प्रक्रियाएं प्रदान करता है।
